भारत में हर घंटे होने वाली औसतन 15-16 आत्महयाओं में एक से अधिक किसान और लगभग 4 दिहाड़ी मजदूर

भारत में हर घंटे होने वाली औसतन 15-16 आत्महयाओं में एक से अधिक किसान और लगभग 4 दिहाड़ी मजदूर

न्यूज सोर्स

आलेख : संजय परात

ढोलकती अर्थव्यवस्था, बढ़ती किसान आत्महत्याएं

मध्यप्रदेश आगे, तो छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं
रायपुर। किसी भी राष्ट्र में आत्महत्या की दर उसके सामाजिक स्वास्थ्य का इंगित होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) इसके विश्वसनीय आंकड़ें उजागर करता है। लेकिन किसान आत्महत्याओं की बढ़ती खबरों के बीच केंद्र सरकार के दबाव में तीन साल बाद एनसीआरबी ने ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं और इसने समूचे देश को झकझोरते हुए मोदी सरकार के विकास के दावों और उसकी नीतियों की पोल खोलकर रख दी है।

(कोरोना से पहले ही किसानों की आत्महत्या और अर्थव्यवस्था की बर्बादी का रिकॉर्ड बना!
एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। जिसमें 42,480 खेतिहर और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है, जो देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं का 30% से ज्यादा है और वर्ष 2018 की तुलना में इसमें 6% की वृद्धि हुई है। इनमें 10,357 खेतिहर (किसान और खेत मजदूर दोनों) थे और उनकी आत्महत्याओं में 7.4% की वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में हुई है। इसी प्रकार, दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं में 8% की वृद्धि हुई है।)

 

एक सवाल स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है कि यदि देश विकास कर रहा है, तो लोग आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या गिरती जीडीपी का बढ़ती आत्महत्याओं से कोई संबंध नहीं है?

एनसीआरबी के अनुसार पिछले वर्ष 2019 में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है और वर्ष 2018 की तुलना में इसमें 3.42% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में जहां प्रति लाख आबादी में 9.9 लोग आत्महत्या कर रहे थे, वहीं आज 10.4 लोग आत्महत्या कर रहे है। मोदी-काल की यह सर्वाधिक दर है और देश मे आज हर घंटे 15-16 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इनमें खेती-किसानी के काम में लगे ग्रामीण भी शामिल हैं, तो दिहाड़ी करने वाले मजदूर भी हैं। इनमें छात्र और युवा भी हैं, तो बेरोजगार और स्वरोजगार में लगे लोग भी हैं। आत्महत्या करने वालों में 70% पुरुष हैं, तो 30% महिलाएं भी है। हमारे समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है, जो आत्महत्या के इस दंश से बचा हो। यही सामाजिक संकट है।

आलेख : संजय परात

गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती किसान आत्महत्याएं : मध्यप्रदेश आगे, तो छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं
रायपुर। किसी भी देश में आत्महत्या की दर उसके सामाजिक स्वास्थ्य का संकेतक होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) इसके विश्वसनीय आंकड़ें उजागर करता है। लेकिन किसान आत्महत्याओं की बढ़ती खबरों के बीच केंद्र सरकार के दबाव में तीन साल बाद एनसीआरबी ने ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं और इसने समूचे देश को झकझोरते हुए मोदी सरकार के विकास के दावों और उसकी नीतियों की पोल खोलकर रख दी है। एक सवाल स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है कि यदि देश विकास कर रहा है, तो लोग आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या गिरती जीडीपी का बढ़ती आत्महत्याओं से कोई संबंध नहीं है?

एनसीआरबी के अनुसार पिछले वर्ष 2019 में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है और वर्ष 2018 की तुलना में इसमें 3.42% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में जहां प्रति लाख आबादी में 9.9 लोग आत्महत्या कर रहे थे, वहीं आज 10.4 लोग आत्महत्या कर रहे है। मोदी-काल की यह सर्वाधिक दर है और देश मे आज हर घंटे 15-16 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इनमें खेती-किसानी के काम में लगे ग्रामीण भी शामिल हैं, तो दिहाड़ी करने वाले मजदूर भी हैं। इनमें छात्र और युवा भी हैं, तो बेरोजगार और स्वरोजगार में लगे लोग भी हैं। आत्महत्या करने वालों में 70% पुरुष हैं, तो 30% महिलाएं भी है। हमारे समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है, जो आत्महत्या के इस दंश से बचा हो। यही सामाजिक संकट है।

इस आलेख का मुख्य फोकस खेती-किसानी में लगे किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्याओं पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष कुल 42480 खेतिहरों और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की हैं, जो देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं का 30% से ज्यादा है और वर्ष 2018 की तुलना में इसमें 6% की वृद्धि हुई है। इनमें 10357 खेतिहर (किसान और खेत मजदूर दोनों) थे और उनकी आत्महत्याओं में 7.4% की वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में हुई है। इसी प्रकार, दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं में 8% की वृद्धि हुई है। जिस प्रकार गांवों से शहरों की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से बढ़ावा दिया गया है, यह मानने के पर्याप्त कारण है कि आत्महत्या करने वाले इन दिहाड़ी मजदूरों में से अधिकांश निकट अतीत के किसान और खेत मजदूर ही थे और कुल होने वाली आत्महत्याओं में 23% आत्महत्याएं इन्हीं वंचितों के नाम दर्ज की गई है।

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